Aadhar Card New Update 2025: दोस्तो, सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े कुछ नये नियमों को लागू किया है जिनकों जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। बैंक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन-जायदाद, पहचान, निवास प्रमाण पत्र आदि कई जरूर कामों के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य हो जाता है।
आधार कार्ड में सबसे बड़ा जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो है कि अब से आधार कार्ड KYC के लिए न ही OTP चाहिए न ही आधार नंबर लगेगा। इसके साथ ही आधार कार्ड से जुड़े कई नये अपडेट UIDAI ने लागू किये हैं तो आइये आपको इन नये नियमों के बारे में बताते हैं।
Aadhar Card New Update 2025
- KYC के लिए अब आपको पर्सनल डिटेल्स या अपना आधार नंबर साझा नहीं करना पड़ेगा। इसकी जगह QR Code or PDF का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें बायोमेट्रिक या OTP की भी जरूरत नहीं पडे़गी।
- अब से बच्चों का आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होने वाला है। UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में भी नये नियम जोड़े हैं।
- अब से बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए UIDAI ने नये नियम के तहत बच्चों का फिंगरप्रिंट तथा आंखों की स्कैनिंग भी की जरूरी होगी।
- UIDAI के अनुसार अब किसी भी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड के लिए जन्मप्रमाण पत्र तथा अस्पताल का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जहां बच्चे का जन्म हुआ हो।
- इसके अलावा माता-पिता को भी अपना आधार कार्ड पेश करना होगा तब जाकर के बच्चे का आधार कार्ड बन पाएगा।
- यदि बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो UIDAI के अनुसार आधार कार्ड को बंद किया जा सकता है। साथ ही बायोमेट्रिक 5-7 आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त रहेगी। 7 साल के बाद इसे कराने पर ₹100 का शुल्क लग सकता है।
- मृतक व्यक्तियों के ID प्रूफ का गलत इस्तेमाल किये जाने से UIDAI ने ऐसे 1करोड़ से अधिक आधार कार्ड को डिएक्टिवेट कर दिया गया है।
- अब से आधार कार्ड में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार कार्ड बनवाने के लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म और मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन डेटाबेसों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
- यदि आपको रेलवे का तत्काल टिकट बुक करना है तो आपको आधार कार्ड चाहिए होगा। जिसमें OTP के जरिए बुकिंग होगी।
- महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब ऑटो, ई-रिक्शा तथा कैब पर ड्राइवर को अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिखना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिन का समय दिया है।
