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VDO New Update 2025: ग्राम विकास अधिकारी बनने में इंटमीडिएट के साथ CCC कोर्स भी जरूरी, पुरानी नियमावली समाप्त, देखें पूरी जानकारी

UP VDO Exam Update 2025

VDO New Update 2025: ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम्य विकास विभाग में भर्ती होने के लिए अब इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री के अलावा इस बार से CCC कोर्स को भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो यदि आप भी ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तथा ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको भी अब CCC कोर्स करना अनिवार्य हैं अन्यथा आप ग्राम विकास अधिकारी नहीं बन पाएंगे।

कैबिनेट ने ग्राम्य विकास विभाग की ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही पुरानी नियमावली जो कि 1980 में बनी थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग में भी ग्राम विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी के पद पर होने वाली भर्तियों में भी अब CCC कोर्स को अनिवार्य कर दिया गया है।

VDO New Update 2025

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक ग्राम विकास विभाग की 1980 की नियमावली के अनुसार शैक्षिक अर्हता विज्ञान या कृषि के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना निर्धारित किया गया था। अब कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई नई सेवा नियमावली में पदधारकों द्वारा विभाग के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से संपादित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर संचालन में NIELET द्वारा जारी CCC प्रमाण पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

VDO New Update 2025 (New Vacancy Update for 2578 Posts)

इस नई नियमावली के तैयार हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी सेवा एक तरह से अब राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा होगी। जिसके चलते अब एक जिले से दूसरे जिले में तबादला भी किया जा सकता है। वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के कुल 8297 पद खाली हैं किन्तु अभी उनमें से 2578 पदों पर भर्ती आने वाली है।

  • ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती के साथ ही उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (UP SIDKO) में सीधी भर्ती के समूह ख श्रेणी के सभी पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाएगी।
  • जिलों में गृह विभाग (पुलिस) के 345 नए वाहनों की खरीद का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
  • उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मियों की अधिवर्षता (सेवानिवृत्ति) की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

 

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