New Vacancy Update 2025: केंद्र सरकार ने आने वाले 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरियां देने के लिए (ELI) की 99.44 हजार करोड़ रूपये की लागत से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत केंद्र सरकार युवाओं के लिए अगले 2 सालों में बंपर नौकरियों की सौगात लेकर के आने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए ये नौकरियां दी जाएगी।
देश को खेल महाशक्ति बनाने के लिए कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति की भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक मे इन आने वाली 3.5 करोड़ नौकरियों पर मुहर लगाई गई है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ ही रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने की ELI को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत पहली बार नौकरी हासिल करने वाले कर्मचारियों को एक माह का EPF वेतन यानि कि ₹15,000 सरकार देगी। इसके साथ ही नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए अगले 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
New Vacancy Update 2025
आने वाले दो सालों में जो नौकरियां निकाली जाएंगी इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थियों को पहली बार नौकरियां दी जाएंगी। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच आने वाली नौकरियों के लिए लागू होगा। इन नौकरियों के लिए ELI योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने अपने 2024-25 के बजट में की थी। बजट में घोषणा की गई थी कि 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों को प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में ELI का जिक्र किया गया था साथ ही इसके लिए 2 लाख करोड़ रूपये खर्च किये जाने की भी बात की गई थी।
New Vacancy Update 2025
- प्रोत्साहन योजना के तहत की जाने वाली नौकरियों की भर्ती को 2 हिस्सों में कराया जाएगा।
- पहले हिस्से में पहली बार युवाओं को नौकरियां देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- दूसरे हिस्से में नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- EPFO में जो भी पंजीकृत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को दो किस्तो में ₹15,000 रूपये एक महीने के अधिकतम वेतन के रूप में प्रदान किये जाएगे।
- इसकी पहली किस्त के नौकरी शुरू करने से लेकर के 6 महीने तक बने रहने पर दी जाएगी।
- जबकि इसकी दूसरी किस्त 12 महीने के पूरा होने के बाद सेवा और कर्मचारी की ओर से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद ही मिलेगी।
